राइड सेयरिङलाई संघदेखि प्रदेशसम्मै वैधानिक बनाउन कानुन निर्माण हुन थालेपछि गाडी बन्द गरेर बसेका यातायात व्यवसायी र सरकारबीच सोमबार सहमति भएको छ।
राइड सेयरलाई मान्यता दिँदै लैजान गण्डकी प्रदेश सरकारलेसमेत कानुन बनाउन थालेपछि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले सोमबार देशभर यातायात ठप्प पारेको थियो । देशभरको जनजीवन प्रभावित बनाएपछि गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको हो ।
यो वार्तापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी समिति बनाइएको छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ‘ज्वाला’का अनुसार समितिमा सरकारबाट आठजना र यातायात व्यवसायी एवम् मजदुरका तर्फबाट चारजना सदस्य राखिएको छ । राईका अनुसार यो वार्तामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको यातायातसम्बन्धी कानुन तत्काल लागू नगर्ने सहमति जुटेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ।
गण्डकीको उक्त कदमले आफूहरूको रोजीरोटी खोसिने भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी सञ्चालकहरू आक्रोशित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले उक्त कानुनले आफूहरूको रोजीरोटी खोसिने तथा निजी सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने तर्क गर्दै आएका छन् ।
यता २०८१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई भनिसकेको छ ।
यातायात व्यवासयीका माग
सरकारसँगको यो वार्ताका क्रममा यातायात व्यवासयीहरूले विभिन्न माग राखेका थिए । उनीहरूले संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेशको यातायात नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यसैगरी संघको काननुले निजी सवारीले मान्छे बोक्न नदिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले त्यसविपरीत कानुन ल्याउनु गलत भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नहुने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै तत्कालै यातायात कानुन संशोधन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले कार्यदल बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने माग पनि यातायात व्यवसायीले राखेका छन् ।
२० वर्षे सवारीसाधन बारे २०८१ चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार गर्नुपर्ने यातायात व्यवासयीको तर्क छ । उनीहरूले सर्वोच्चले आदेश गरेअनुसार बाटोको अवस्था, सवारी साधनको अवस्था र यात्रुको चाप हेरेर आवश्यक निर्णयमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै पहिले सरकारले खारेज गरेर प्रालिमा जानू भनेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालते यातायात समितिहरू दर्ता गर्न बाटो खोले पनि सरकारले नमानेको गुनासो गरेका छन् । समितिबाट प्रालिमा जाँदा कम्पनी नै धरासयी भएकाले फेरि संघ-समिति नवीकरण तलसम्मै पत्राचार गर्न यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
व्यवासयीले क्षमताभन्दा धेरै सामान बोकेर आउने भारतीय गाडीहरूको कडाइका साथ नियमन गर्न माग गरेका छन् । भारतीय गाडी ओभरलोड लिएर आउने भएकाले तिनीहरूको धेरै सामान झारेर मात्रै गन्तव्यमा पठाउने नियम कडाइसाथ लागू गर्न उनीहरूले भनेका छन् ।
