काठमाडौं । बालेन्द्र साह ‘बालेन’ नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले असहयोग गरेको खुलेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिएको भन्दै चिठी पठाएको डेढ महिना नाघ्दासमेत संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको खुलेको हो ।
गत ५ पुसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।
जसमा महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर र मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रक्रिया नै पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने जनाएका थिए ।
महानगरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले नक्सा पास गर्न शंकास्पद भूमिका खेलेको जनायो ।
खबर सनसनी भएपछि मेयर बालेनले सचिवालय मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बिदामा बस्न भने ।
उनी सोही अनुसार सुरुमा ८ पुसदेखि १७ पुससम्म बिदामा बसे ।
त्यहीबेला नक्सा पास विवादमा महानगरले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो ।
सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहेको टोली बनाइयो ।
टोलीले केही दिनभित्र छानबिन समितिको रिपोर्ट बुझाउने तयारी गरेको छ ।
‘हामीले छानबिन गरेर अब अन्तिम रिपोर्ट बनाउने तयारी गर्दैछौं । त्यसपछि महानगरमा बुझाउँछौं,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
बिदामा बसेका गुरागाईंले महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिए ।
तर, शर्माले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए ।
Onlinekhabar
९ फागुन २०८१, शुक्रबार
NCELL
बालेनले चिठी लेखेको ४४ दिन नाघ्यो, सरकारले पठाएन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सिंहदरबारमा महानगरको चाबी बुझाउने बालेनको तयारी
‘गुरागाईंमाथि छानबिन भइरहेकाले उहाँलाई कामकाजको जिम्मेवारी दिन सक्ने कुरा हुँदैन । यसलाई बुझेर संघीय मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने हो,’ मेयरका प्रमुख स्वकीय सचिव शाहले भने ।
0
10
Shares
facebook sharing button
twitter sharing button
messenger sharing button
whatsapp sharing button
अमृत चिमरिया अमृत चिमरिया
२०८१ फागुन ९ गते २०:१४
९ फागुन, काठमाडौं । गएको ५ पुसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्यो । महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर र मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रक्रिया नै पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने जनाए ।
महानगरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले नक्सा पास गर्न शंकास्पद भूमिका खेलेको जनायो । खबर सनसनी भएपछि मेयर बालेनले सचिवालय मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बिदामा बस्न भने ।
उनी सोही अनुसार सुरुमा ८ पुसदेखि १७ पुससम्म बिदामा बसे । त्यहीबेला नक्सा पास विवादमा महानगरले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो ।
सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहेको टोली बनाइयो । टोलीले केही दिनभित्र छानबिन समितिको रिपोर्ट बुझाउने तयारी गरेको छ ।
‘हामीले छानबिन गरेर अब अन्तिम रिपोर्ट बनाउने तयारी गर्दैछौं । त्यसपछि महानगरमा बुझाउँछौं,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
बिदामा बसेका गुरागाईंले महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिए । तर, शर्माले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए ।
१७ पुससम्म बिदामा बसेका गुरागाईं कार्यालय आउने तयारी गरेपछि बालेनको सचिवालयले उनको कार्यकक्षमै ताला लगाइदियो । वातावरण नबनेपछि उनी अहिलेसम्म कार्यालय गएका छैनन् ।
१७ पुससम्म बिदामा बसेका गुरागाईं कार्यालय आउने तयारी गरेपछि बालेनको सचिवालयले उनको कार्यकक्षमै ताला लगाइदियो । वातावरण नबनेपछि उनी अहिलेसम्म कार्यालय गएका छैनन् ।
गुरागाईंले प्रशासन विभागमा सम्पर्क गरी आफू आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे पनि कार्यकक्षमा ताला लगाएको जानकारी पाएपछि उनी आउन सकेका छैनन् ।
शर्माले पनि राजीनामा दर्ता गर्दा र गुरागाईं पनि कार्यालय आउन नपाएपछि वरिष्ठ कर्मचारी रहेका नुरनिधि न्यौपानेलाई प्रशासनिक नेतृत्व हस्तान्तरण भयो । तर, आर्थिक अधिकार संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई मात्रै हुँदा अहिले न्यौपाने निमित्त भए पनि प्रशासनिक नेतृत्वमा मात्रै छन् ।
मागेको ४४ दिन पुग्यो, तर आएनन्
महानगरमा गुरागाईंलाई प्रवेश रोकेर बालेनले ४४ दिन अगाडि २४ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पत्र लेखे ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको हुँदा हाल उहाँ बिदामा बस्नु भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइ पठाइ दिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्र लेख्दै बालेनले भनेका थिए । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले पठाएको छैन ।
महानगरको विकास रोकियो : सचिवालय
मेयर बालेनको सचिवालयले भने संघ सरकारले तत्काल महानगरमा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा सहसचिव खटाउनुपर्ने बताएको छ ।
‘गुरागाईंमाथि छानबिन भइरहेकाले उहाँलाई कामकाजको जिम्मेवारी दिन सक्ने कुरा हुँदैन । यसलाई बुझेर संघीय मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने हो,’ मेयरका प्रमुख स्वकीय सचिव शाहले भने ।
उनले राजधानी समेत रहेको काठमाडौंको विकास नहोस् भन्ने संघीय सरकारको मनसाय देखिएको बताए ।
‘अब हामी त महानगरको कार्यालयमा ताल्चा लगाएर सिंहदरबारमा चाबी बुझाउन जान बाँकी छ । महानगरमा दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् भनेर हामीले ताकेता गरेको गर्यै छौं । उहाँहरू कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ,’ शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको अर्थ उहाँहरूले विकास होस् भनेर त त्यसो गर्नुभएको होइन होला !’
-अनलाइन खबरबाट साभार
