काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका रविलाई करिब तीन महिनाको अनुसन्धान तथा थुनछेक बहसपछि धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
बिहीबार न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै लामिछानेले अब बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन् ।
न्यायाधीश राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको थियो ।
बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए ।
न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो ।
प्रतिवादीहरूका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।
उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।
सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध गएको ७ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा रवि केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए ।
जिल्ला अदालत, कास्कीबाट उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।
उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्त बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो ।
