काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार एवम् पुनस्र्थापनाका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनबमोजिमको विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढी र पहिरो प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत र उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, बाढी र पहिरोका कारण भएको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको छ ।
सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
साथै बाढीपहिरोबाट प्रभावित एवं विस्थापित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ ।
उनले बाढीपहिरोमा परी गम्भीर घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने र घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने निर्णय भएको बताए ।
महत्वपूर्ण संरचना सडक, पुल, दूरसञ्चार, विद्युत्लगायतको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
