विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरू थप गर्नेगरी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
काेशी सरकारले मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गरेको विरुद्धमा सोमबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
कोशी सरकारले हालै प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा रहेका दलका नेताहरूलाई थप गर्नेगरि माघ ६ ते सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले उनीहरूलाई गाडी सुविधा दिनको लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
यसबीचमा अधिवक्ताद्वयले संविधानविपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्चका सूचना अधिकार गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार उक्त रिटको सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
