विराटनगर । संघ र प्रदेशका सभामुखहरूले घुमाउरो शैलीमा सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा माग गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले जारी गरेको नौ बुँदे सन्देशपत्रको पाँचौँ बुँदामा संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गर्दै कानुन तर्जुमा र संसदीय गतिविधिलाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सहयोगी कर्मचारीको सुविधा पाउँदैनन्। यसअघि सांसद्हरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो।
तत्कालीन सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। त्यसयता सांसद्हरूले व्यक्तिगत सहयोगी कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छैन।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गर्दै त्यसलाई संघीय सरकारका मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा लागू गर्ने जनाएको थियो।
सोही नीतिअन्तर्गत सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको थियो।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
