काठमाडौं – सरकारले अब आफ्ना सबै विज्ञापन सरकारी मिडियामार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी विज्ञापन दिने क्रममा कुनै पनि तेस्रो पक्षको समावेशीकरण नगर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारी निकायले अब विज्ञापनका लागि रकम मिडियाको खातामा सिधै पठाउने प्रावधान लागू गरेको छ। यस कदमको मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्नु रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
तर, मिडियाका जानकारहरूले भने सरकारी विज्ञापन पूर्ण रूपमा सरकारी मिडियामा मात्र जाने भएपछि निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको अनुमान अनुसार यसले धेरै कर्मचारीको रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्छ।
सरकारी विज्ञापनको नयाँ नीति कार्यान्वयन भएपछि निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरू आफ्नो रणनीति पुनःनिर्धारण गर्न बाध्य हुने देखिन्छ।
