विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी क्षतिको यस्तो प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधि मण्डलले यस्तो प्रारम्भिक क्षति औँल्याएको हो ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध सूचनाअनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको बताए ।
ढकालले ठुलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानीबाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराए ।
महासंघ र परिसंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको जनाएका छन् ।
बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षतिको बिमादाबी प्रव्रिmया द्रुत हुनुपर्ने र दाबीको आधा रकम सुरुमै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
यसमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि संवेदनशील रहनुभएको पाण्डेले जानकारी गराए ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले बेहोरेको अकल्पनीय नोक्सानीले अब लगानी किन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई अब एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाई लगानीकर्ताको खस्केको मनोबल उकास्न वित्तीय सहजताका उपायसमेत ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकरलगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले माग गरे ।
यसै गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयातमा प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सारलगायत शुल्कमा छुट दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
छलफलमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रूपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेको औँल्याए ।
छलफलका क्रममा चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
