परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन कुनै भूगोल र सिमाना नचिन्ने सीमाविहीन र मानव सभ्यताको सङ्कट भएकाले यो समस्याको समाधानका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशका सांसदहरूको आजदेखि राजधानीमा सुरु भएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘यो मानव सभ्यताका खिलाफको साझा समस्या हो । यसले कुनै देश, भूगोल, राजनीतिक दललाई चिन्दैन । यही हिसाबले यसको समाधान खोज्नुपर्छ । यसका लागि सबैको साझा प्रयास जरुरी छ ।’
मन्त्री डा राणाले भनिन् ‘हामी यस्तो समयमा भेला भएका छौँ कि जलवायु सङ्कट अब भविष्यको पूर्वानुमान मात्र नभएर दैनिक अनुभूत गर्ने वास्तविकता बनेको छ । अब सबैले राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा कानुन बनाउन, स्रोत–साधन परिचालन गर्न र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ ।’
उनले हाम्रा सामु खडा भएका जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय, स्वच्छ हावामा ह्रास र अन्य वातावरणीय समस्यामा केवल सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने स्पष्ट गर्दै यो दायित्व सबैको हो भनेर लाग्नुपर्ने बताइन् ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठनको हालैको एक प्रतिवेदनमा पृथ्वीको तापक्रम वर्षमा १.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यो गम्भीर जोखिमको अवस्थामा सुधार ल्याउन तीव्र उत्सर्जन कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्ति अपरिहार्य रहेकोमा पनि उनले जोड दिइन् ।
मन्त्री डा राणाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको हालैको मतले जलवायु संरक्षण गर्ने, उत्सर्जन घटाउने, यसका गम्भीर प्रभावहरूसँग जुध्ने र सिमापार हानि रोक्ने काम राज्यहरूको कानुनी कर्तव्य रहेको स्पष्ट गरेको बताइन् ।
भारत, पाकिस्तान र नेपालमा हालै आएको बाढीले धेरैको ज्यान लिएको, पूर्वाधारहरू नष्ट पारेको र धेरैलाई अझै बेपत्ता बनाएको बताउँदै यसले सबैभन्दा गम्भीर असर हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा परिरहेको पनि स्पष्ट गरिन् ।
भूकम्प, हिमनदीहरु पग्लिने अवस्था, अनियमित वर्षा, जैविक विविधताको क्षय, बाढी र पहिरोको सामना गरिरहेका विश्वका जलवायु–संवेदनशील देशहरूमध्ये नेपाल गम्भीर जोखिममा परेको उनको भनाई थियो ।
नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्तै नगण्य रहेको भए पनि यसको प्रभावको सबैभन्दा नराम्रो असर भोग्नुपरिरहेको बताउँदै मन्त्री डा राणाले नेपालले जलवायु अन्याय भोगिरहेको बताइन् ।
उनले गत मेमा काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको स्मरण गर्दै त्यहाँ विश्वभरका नेता, चिन्तक र नीति निर्माताहरू भेला भई २५ बुँदे रोडम्याप जारी गरिएको जानकारी दिइन् ।
