भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
परिमार्जित विधेयकको मस्यौदामा २०६६ माघ २८ गते अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नापी गर्ने उल्लेछ गरिएको छ ।
परिमार्जित मस्यौदा सांसदलाई वितरण गरिएको छ । मस्यौदा उपर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक छलफल हुँदैछ ।
