दशकौंदेखि अवैध मानिँदै आएको तर औषधीय र औद्योगिक रूपमा बहुउपयोगी मानिएको गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारले कदम चालेको छ ।
प्रदेशका किसानहरूको आर्थिक स्तरोन्नति गर्ने र वैकल्पिक अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार पार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘गण्डकी प्रदेश गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ को विस्तृत मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।
यो विधेयकले गाँजा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री–वितरणको सम्पूर्ण चक्रलाई कडा सरकारी निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको विशेष अग्रसरता र प्रदेशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अभूतपूर्व सहमतिका साथ अघि बढाइएको यो विधेयक पारित भएमा गण्डकी प्रदेश, नेपालमै गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित रूपमा वैधानिकता दिने पहिलो प्रदेश बन्नेछ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस विषयमा लामो समयदेखि सार्वजनिक परीक्षण गरिरहेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि आधिकारिक रूपमा अघि बढेको बताए ।
गाँजा मस्यौदामाथि मंगलबार पोखरामा भएको छलफलमा उनले भने, ‘रेस्पोन्स के आउँछ भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक ठाउँमा ट्रायल गर्दै आएको थिएँ । सबैले यसलाई ताली बजाउनुभएको छ ।’
यो सरकारको मात्रै चाहना होइन, सबैको सहमतिमा विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउन लागेको भन्दै उनले अब छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउन सबै दल तयार रहेको बताए ।
विधेयकको मस्यौदाले गाँजा खेती र कारोबारलाई अराजक हुन नदिन एक शक्तिशाली र स्वायत्त ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ को परिकल्पना गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने यो बोर्डले गाँजासम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिको नेतृत्व गर्नेछ । बोर्डमा प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू (मुख्यमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग) का सचिवहरू, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि विकास निर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, औषधि व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् ।
यसलाई थप समावेशी बनाउन गाँजा उत्पादन गर्ने किसान र अनुमति प्राप्त पालिकाहरूका प्रमुखहरूलाई समेत बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।
यही बोर्डले गाँजा खेतीका लागि क्षेत्र तोक्न, अनुमतिपत्र जारी गर्ने र खारेज गर्ने, उत्पादित गाँजाको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जस्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
मस्यौदाले गाँजा व्यवसायलाई अत्यन्तै नियन्त्रित र अनुशासित बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको जिल्ला, स्थानीय तह वा विशेष क्षेत्रमा मात्र गाँजा खेती गर्न पाइनेछ । किसानले उत्पादन गरेको गाँजा सिधै बजारमा लगेर बेच्न पाउने छैनन्, उनीहरूले अनिवार्य रूपमा नियमन बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि अनुमतिपत्र लिनु अनिवार्य छ र यसको शुल्क सामान्य छैन । विधेयकमा ९ प्रकारका इजाजतपत्रको व्यवस्था छ, जसका लागि ५ हजार रुपैयाँदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, प्रशोधन उद्योगका लागि ५० लाख, आयात–निर्यातसहितको व्यापारका लागि १ करोड ५० लाख र एकभन्दा बढी वर्गको काम गर्ने एकीकृत इजाजतपत्रका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर लाग्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकले गाँजालाई वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र सोभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ मानिनेछ । हरेक किसान र व्यवसायीले उत्पादन र बिक्रीको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्नेछ भने १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई कारोबारमा संलग्न गराएमा अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । अनुमतिबिना खेती वा कारोबार गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कडा कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारको यो साहसिक कदमलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको रायले बलियो कानुनी आधार दिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा (पौडेल) द्वारा मुख्यमन्त्री समक्ष पेस गरिएको रायमा गाँजालाई कानुनी मान्यता दिन सकिने बलिया राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आधारहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । रायमा नेपालले सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा औषधीय र अर्ध–औषधिजन्य प्रयोगका लागि राखेको आरक्षणलाई मुख्य आधार मानिएको छ ।
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै औषधोपयोगी गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने बाटो खुला राखेको तर्क गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची–६ ले प्रदेशलाई कृषि र उद्योगसम्बन्धी कानुन बनाउने एकल अधिकार दिएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत गाँजालाई खतरनाक लागूऔषधको सूचीबाट हटाइसकेको सन्दर्भमा प्रदेशले कानुन बनाउनु सान्दर्भिक हुने रायमा उल्लेख छ ।
विधेयकको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यसले संघीय कानुनलाई निस्तेज पार्ने प्रस्ताव गर्नु हो । विधेयकको दफा ३७ मा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ का गाँजा खेती र कारोबारलाई अपराध मान्ने विभिन्न दफाहरू गण्डकी प्रदेशभित्र लागू नहुने गरी ‘निस्तेज’ रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यो विधेयक पारित भएमा यसले गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्ने, किसानको आयस्रोत बढाउने र प्रदेशको राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयन, नियमन र सम्भावित दुरुपयोग रोक्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।
