काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले बहुविवाहलाई छुट दिने कानुन बनाइँदै भन्ने कुरा भ्रममात्र भएको बताएका छन् ।
सिंहदरस्थित कानुन मन्त्रालयमा आइतबार नेपाल महिला संघसँगको भेटमा मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन भन्ने कुरा गलत र भ्रामक मात्रै भएको बताए ।
“बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन बनाइँदै भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो, त्यस विषयमा कानुन बन्ने होइन”, मन्त्री चौरसियाले भने, “बहुविवाहलाई छुट दिनेगरी कानुन बन्दैन।”
संघका अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले बहुविवाहलाई छुट दिनेगरी प्रस्तावित कानुन बनाउने काम हुन लागेको भए तत्काल रोक्न माग गरेका थिए ।
“संविधान र कानुनमा उल्लिखित एक विवाह र लैङ्गिक समानताका सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, पुस्तौँदेखि विभेदकारी प्रथालाई उन्मूलन गर्न लडेका छौँ”, संघले मन्त्रीसँगको भेटपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कठोर सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई यसरी कमजोर बनाइनु हुँदैन ।”
विज्ञप्तिमा संघले स्थापनाकालदेखि नै बहुविवाह प्रथाले महिला, बालबालिका र समग्र समाजमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई महसुस गरी यसका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
“बहुविवाह प्रथा ऐतिहासिक रूपमा पितृसत्ताको प्रतीक रहँदै आएको छ, जसले महिलाहरूलाई अथाह पीडा, भावनात्मक तनाव र आर्थिक कठिनाइमा धकेलेको छ, कुनै पनि बाहानामा यसलाई पुनःस्थापना गर्नु महिलामाथि घोर अन्याय र समानताका लागि नेपाली महिलाले गरेको लामो र कठिन सङ्घर्षप्रतिको धोका हुने छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपत्तिजनक रहेको नेपाल महिला संघको ठहर छ ।
अध्यक्ष रावतले यस्तो प्रतिगामी कदमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँदेखि प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र शताब्दीयौँदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनका रूपमा रहेको वहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने दुस्साहस गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गरे ।
