इजरायलमाथि दबाब बढाउन फ्रान्स र बेलायतपछि क्यानाडाले पनि प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेको छ । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा प्यालेस्टाइनलाई आफ्नो मुलुकले राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् । यससँगै क्यानाडा प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने ७ उन्नत अर्थतन्त्रको समूह जी ७ को तेस्रो मुलुक हुनेछ । यसअघि जी ७ मा आबद्ध फ्रान्स र बेलायतले पनि यस्तै घोषणा गरिसकेका छन् । बेलायतले बुधबार र फ्रान्सले गत साता यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
इजरायलले गाजा क्षेत्रमा हमासविरुद्ध सैन्य कारवाही जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघसहित धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले गाजामा जारी इजरायली कारवाहीलाई ‘आम नरसंहार’ को संज्ञा समेत दिँदै आएका छन् । गाजा क्षेत्रमा जारी कारवाही र घेराबन्दीका कारण दशौँ हजार निहत्था सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको अवस्थामा इजरायलमाथि दबाब बढाउनका लागि क्यानाडाले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्नीले बुधबार आफ्नो मुलुक लामो समयदेखि ‘दुई राज्य समाधान’ को पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै राष्ट्रसंघको आगामी महासभामा प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने बताएका हुन् । उनले क्यानाडाको चाहना स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनी राज्य इजरायलसँगै सहअस्तित्वमा रहोस् भन्ने रहेको उल्लेख गरे ।
प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणका प्रमुख महमुद अब्बासले सन् २०२६ मा आम निर्वाचन गराउने बाचा गरेको कार्नीले जनाएका छन् । उक्त निर्वाचनमा हमासको कुनै संलग्नता नहुने पनि अब्बासले कार्नीलाई आश्वासन दिएको जनाइएको छ ।
कार्नीले मध्यपूर्वमा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा इजरायली अस्तित्वको पक्षमा आफ्नो मुलुकले सदैव समर्थन गरिरहने पनि प्रष्ट पारेका छन् ।
क्यानाडाको घोषणाबाट अमेरिका भने असन्तुष्ट देखिएको छ । कार्नीको घोषणापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्रुद्ध प्रतिक्रिया दिएका छन् । क्यानाडाको यो घोषणाले अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्बन्धमा पनि असर पार्ने ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन् ।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘ओहो क्यानाडाले भर्खरै प्यालेस्टाइनको राज्यलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले हामीलाई क्यानाडासँग व्यापार सम्झौता गर्न कठिन पार्नेछ । ओ क्यानाडा!!!’
फ्रान्स र बेलायतसँग मिलेर क्यानाडाले योजनाबद्ध रुपमा यस्तो घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । घोषणाअघि कार्नीले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों र बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरसँग सल्लाह गरेका थिए ।
प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने क्यानाडाको घोषणालाई फ्रान्सले स्वागत गरेको छ । ‘आगामी सेप्टेम्बरमा हुने महासभासम्म हामी यस पहलमा अरुलाई पनि सामेल गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न लागिरहनेछौँ ।’ फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालय प्यालेँ एलिजीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उता इजरायलले भने अपेक्षित रुपमा क्यानाडाको घोषणाको विरोध गरेको छ । इजरायलको विदेश मन्त्रालयले क्यानाडाको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै यस्तो घोषणाले ‘हमासलाई लाभ’ मिल्ने तर्क गरेको छ ।
‘यो समयमा क्यानाडा सरकारले आफ्नो अवस्थिती परिवर्तन गर्दा हमासलाई फाइदा पुग्छ र गाजामा युद्धविराम गर्ने र बन्धक रिहा गर्ने पहलमा बाधा पुग्छ ।’ विदेश मन्त्रालयले एक्समा उल्लेख गरेको छ ।
‘हामी स्पष्ट हुनुपर्छ : अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउने विकृत अभियानसँग इजरायल झुक्नेछैन ।’ क्यानाडाका लागि इजरायली राजदूत इड्डो मोएदले एक्समा लेखेका छन्, ‘हाम्रो पुर्ख्यौली भूमिमा हाम्रो विध्वंश चाहने जिहादी राज्यको विजारोपण गर्न दिएर हामी हाम्रो अस्तित्वको बलिदान दिनेछैनौँ ।’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्यमध्ये हालसम्म झण्डै १ सय ५० राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई रान्यको मान्यता दिइसकेका छन् । यद्यपि अमेरिका र इजरायलसँगै अस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, इटालीजस्ता मुलुकले अझै पनि प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष स्पेन, आयरल्याण्ड र नर्वेले पनि प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि प्यालेस्टाइनले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पाएको छैन । राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टाइन गैरसदस्य पर्यवेक्षकको हैसियतमा छ । तर, अरु अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संघसंस्थाहरुले भने प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रकै हैसियतमा सदस्यता दिएका छन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति, अरब लिग, इस्लामिक सहयोग संगठन पनि छन् ।
नेपालले पनि प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिइसकेको छ । नेपालले सन् १९८८ मा प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिएको थियो।
