प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले विधि निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सांसदहरूको भूमिका अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन् । सोमबार आयोजित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार र सांसदहरूको भूमिका विषयक एकदिने राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उनले सामाजिक समानता र लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न संसद्लाई थप सक्रिय बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहुँच अझै सन्तोषजनक नहुनु दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै, आगामी दिनमा समावेशी नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। इन्क्लुसिभ फोरम नेपाल, मायाको पहिचान नेपाल र लिड नेपालको संयुक्त आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्अन्तर्गत विभिन्न समिति सभापति तथा सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस अवसरमा राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू तथा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता थियो । सहभागीहरूले समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी सुधार, बजेट विनियोजन, शिक्षामा समावेशीकरण र सामाजिक चेतनामूलक अभियानको आवश्यकता औँल्याए ।
