विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न परामर्श दिने उद्देश्यले खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरूमा ठूलो बेथिति देखिएको छ । पछिल्लो समयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एजुकेसन कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै र कारबाही गर्न थालेको हो ।
विभागले केही हप्ता यता अनुगमनमा केही संख्याका कन्सल्टेन्सी तत्काल जरिवाना सहितको कारबाहीमा परेका छन् भने धेरै संख्याका कन्सल्टेन्सीसँग विभागले कागजातको लागि ताकेता गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार महिना यता विभागले दर्जनौँ संख्यामा कन्सल्टेन्सीमाथि अनुगमन गर्दा पाँच वटा कन्सल्टेन्सी आर्थिक जरिवानामा परेका छन् ।
विभागले अनुगमनको क्रममा एसएस एजुकेसन सोलुसन सर्भिस, अक्सब्रिज फाउन्डेसन फर ग्लोबल स्टडीज, पाठशाला एजुकेसन नेटवर्क र मेजेष्टी फाउन्डेसन लाई ५१ हजारका दरले र द लोटस् इन्टरनेशनल एजुकेसन फाउन्डेसनलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
त्यस्तै, विभागले सो अवधिमा विभिन्न २७ वटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई कागजात सहित विभागमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ ।
विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्यले कागजपत्र नभएको अथवा प्रमाणपत्र देखाउन नसकेका कन्सल्टेन्सीलाई तत्काल जरिवाना गरिएको र दर्ता गरेर कर चुक्ता देखाउन नसकेकालाई विभागमा कागज सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको बताए ।
‘प्रमाणपत्र नभेटिएपछि जरिवाना गरेका छौँ, कसैले कागजपत्र छ तर, अहिले छैन भनेकालाई लिएर आउ भन्ने गरेका छौँ’, उनले भने । उनले संख्यात्मक रूपमा धेरै कन्सल्टेन्सी व्यवस्थित नै भएको भेटिएको र केही कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएको, केही कागजात व्यवस्थित नगरेको अवस्थामा रहेको देखिएकोले विभाग छानबिनको चरणमा रहेको बताए ।
पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले एजुकेसन कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि दर्ताको दायरामा ल्याउने प्रयास अगाडि बढाएकी थिइन् । उनको समयमा ९२७ वटा कन्सल्टेन्सीले इजाजतपत्रको नवीकरण गरेका थिए ।
उपभोक्ता विभागले कन्सल्टेन्सीको दर्ता र अद्यावधिक मात्रै हेर्ने गरेको तर, उनीहरूको आम्दानीको पारदर्शिताको अवस्था भने नहेरेको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
