ताप्लेजुङ । पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्दै आएका लिम्बू समुदायको लिम्बू भाषा र तराई क्षेत्रमा बोलिने मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ ।
संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न माग गरेको हो ।
ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मामार्फत मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा तुरुन्त लागू गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेशले प्रदेशभित्रका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सक्ने प्रावधान भएको र नेपाल सरकारले संविधानमा भएको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि विगत २०७३ सालमै भाषा आयोग गठन गरेको स्मरण पनि मञ्चले गराएको छ ।
त्यसबेला गठन भएको आयोगले प्रदेश नम्बर १ हालको कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सिफारिस गरिसकेकाले सो तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत प्रदेश नं ३ हालको बागमती प्रदेशले तामाङ र नेवार भाषा तथा ४ नम्बर लुम्बिनी प्रदेशले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने विधेयक पारित गरी सकेको मञ्चले स्मरण गराएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०७८ सालमै कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न आयोगले सिफारिस गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन अर्थात लागु नगरिएकोमा मञ्चले आपत्तिसमेत जनाएको छ ।
मञ्चले अबको दुई महिनाभित्र लिम्बू र मैथिली भाषालाई कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागु गर्न समय सीमासमेत तोकेको छ ।
तोकिएको समयसीमाभित्र लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संसदमा तुरुन्त विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमार्फत मञ्चले अनुरोध गरेको छ ।
पूर्व अर्थात कोशी प्रदेशको पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा लिम्बूको बाहुल्यता र तराईमा मैथिली भाषा बोलिने हुँदा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा लागु गर्न माग गरिएको मञ्चको स्थानीय नेता मुक्साम लाबुङले बताए ।
कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको लाबुङको भनाइ छ ।
