अब सरकारी कर्मचारी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान र बोर्ड/समिति तथा प्रतिष्ठानका नाममा पत्र लेख्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु हुनेबारे जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अब आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु हुने भएको छ ।
अर्थले सबै मन्त्रालयलाई सम्बद्ध निकायमा आगामी आवबाट नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारको परिपत्र आएसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषले भनेको छ, ‘के निजी–के सरकारी, सामाजिक सुरक्षा सबैलाई बराबरी, हामी सबैलाई स्वागत गर्न आतुर छौं ।’
कोषका सहप्रवक्ता केदारनाथ ज्ञवाली सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको नीति अनुसार नै यो परिपत्र भएको बताउँछन् ।
‘कतिपय निकायका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन मुस्किल परेको थियो, अब निकाय नै तोकेरै आएपछि कोषमा आबद्ध गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । उता, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम भण्डारी भने अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको आशय अब भर्ना हुने कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भन्ने नभएको बताउँछन् । विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने अवकाश कोषको आर्थिक दायित्व सरकारलाई परिरहेको सन्दर्भमा अबका दिनमा त्यो नहोस् भनेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भनिएको उनले बताए ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन लगायतले अवकाश योजना चलाइरहेका छन् । तर, सरकार मातहतका कतिपय निकाय तथा प्रतिष्ठान आफैंले अवकाश योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता योजना सञ्चालन गरिरहेका कतिपय प्रतिष्ठानले आफ्नो दायित्व आफैं भुक्तानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
‘त्यसो हुँदा ती निकायलाई सरकारी कोषमाथि थप व्ययभार सिर्जना नगर्न र कानुनले स्थापना गरेका अवकाश कोषमा जान भनिएको हो,’ उनले भने, ‘जसले आफ्नो स्रोतबाट आफैं अवकाश कोष सञ्चालन गर्न सक्छ, उसैले गरे पनि भयो । होइन भने योगदानमा आधारित कोषमा गए पनि भयो । उनीह–ले त्यहाँ उपदान वा पेन्सन लगायतका योजना पनि सञ्चालन गर्न सक्छन् ।’
यो सूचनाको एकमात्र सन्देश त्यस्ता अवकाश योजनामा सरकारले थप पैसा खर्च गर्दैन भन्ने भएको उनले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि भने नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अर्थले सूचनामा सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु गरिसकेको भए पनि कतिपय निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानले पेन्सन तथा उपदान सुविधा दिइरहेको भन्दै यसलाई योगदानमा आधारित बनाउन भनेको हो ।
घाटामा रहेका र आफ्नै स्रोतबाट दिन नसक्ने संस्थाको भारसमेत नेपाल सरकारले बेहोर्नु परेको भन्दै यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सरकारले व्यवस्थित गर्न खोजेको बताएको छ ।
शुक्रबारसम्मको तथ्यांक अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० हजार ८ सय ७६ रोजगारदाता आबद्ध छन् । जसमा आबद्ध योगदानकर्ताको संख्या २३ लाख ५१ हजार ५ सय ६१ पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका १५ लाख ५० हजार ७ सय १३ जना छन् ।
सरकारले श्रम स्वीकृति लिँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै यो संख्या ह्वात्तै बढेको हो । औपचारिक क्षेत्रका ५ लाख ९९ हजार ८ सय ३३ र अनौपचारिक क्षेत्रका ६ सय ११ योगदानकर्ता छन् । स्वरोजगार भने ४ सय ४ योगदाकर्ता मात्र छन् ।
