विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आम सञ्चार विधेयकमा नागरिक समाजको तर्फबाट संकलन भएको सुझाव बिषयगत समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
साझा सवालका लागि साझा मञ्च कोकनले सोमबार कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विद्यायन समिति सभापति कमला दर्नाल र सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई बिधेयकको सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो ।
कोकनले विभिन्न चरणमा कोशी सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विधेयकको मस्यौदामा नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार , अधिकारकर्मी , सांसदहरुसँग सुझाव संकलन गरेको अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायले बताइन् ।
उनका अनुसार विधेयकको छलफलमा सञ्चार विज्ञ कमल पौडेल र कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सहभागीता जनाएका थिए ।
कोकनले संघिय कानुन , प्रत्योजित कानुन , राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास , शमावेशीता , र सर्वस्विकार्यताको आधारमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको कानुन विज्ञ अधिवक्त्ता कोषराज न्यौपानेले जानकारी गराए ।
विज्ञ न्यौपानेका अनुसार छलफलबाट आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई परिषद बनाउनुपर्ने , पदाधिकारीहरुको अनुभव बढाउनुपर्ने सिमान्तकृतहरुको योग्यता र अनुभव घटाउनुपर्ने अध्यक्ष र रजिष्ट्रारको अधिकार प्रस्ट बाँडफाँड गरिनुपर्ने सञ्चार माध्यमको दर्ता नविकरण रजिष्टारले र पत्रपत्रिकाको बर्गीकरण लगायतका बिषय अध्यक्ष मार्फत निर्णय हुनुपर्ने समाचारलाई बौद्धिक सम्पत्तीको रुपमा सरक्षण गर्नुपर्ने , सञ्चार माध्यमको दर्ता नगरिकरण शुल्क पचास प्रतिशत घटाउनुपर्ने लगायत ६५ वटा सुझावहरु विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
विधेयकको सुझावबारे जानकारी लिँदै आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कुनैपनि विधेयकमा शंसोधन सुझाव आवश्यक भएकोले कोननले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर राखेको सुझावहरुलाई समिति र सरकार दुबैले ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले प्रदेश सभामा छलफलमा रहेको आमसञ्चार विधेयक प्रतिष्ठान भन्दा पनि परिषद नै बनाए अधिकार सम्पन्न हुने बताए ।
कोशीका पत्रकारहरुले माग गर्दै आएको आम सञ्चार विधेयक प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभामा दर्ता भएपनि छलफल गरेर विद्यायन समितिले प्रतिवेदन नदिँदा कानुन बन्न सकेको थिएन ।
दोस्रो कार्यकालमा बल्ल आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो । आम सञ्चार विधेकमा प्रदेश सभामा एक दर्जन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीले पनि विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय पत्रकार मञ्च र पत्रकार महासंघ कोशीले पनि छलफल गरि सुझाव संकलन गरेर प्रदेश सभालाई बुझाइसकेको छ ।
