सरकारले घरको तल्लामा पनि अंशबण्डा गर्न मिल्ने कानुन बनाउने भएको छ । आर्थिक सुधार कार्ययोजना, २०८२ अन्तर्गत सरकारले आगामी १ वर्षभित्र जग्गा खण्डीकरण रोक्न कानुन जारी गरी त्यस्तो व्यवस्था गर्ने जनाएको हो । सरकारले कार्ययोजनामार्फत् सहरी क्षेत्रमा सहरी विकास र आवास विकास गर्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि चक्लाबन्दी गर्न जग्गा एकीकरण कार्यक्रम समेत आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
घरजग्गाको मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत् मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्ने र मध्यम आय भएका वर्गका लागि आवास सुविधा उपलब्धिमा सहजीकरण गर्न सहकारी आवास सम्बन्धी नीति तथा निर्देशिका लागू गर्ने कार्ययोजना पनि अगाडि सारेको छ ।
त्यस्तै, कार्ययोजनामा दुई लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने वा बैंकमा निक्षेप गर्ने वैदेशिक लगानीकर्तालाई निश्चित शर्तमा आवास प्रयोजनको लागि फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न मापदण्डको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
