काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा एकसाता चलेको बहसपछि न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई आइतबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
सहकारीको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछानेलाई अदालतले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
थुना बाहिर रहँदा पीडितको न्याय प्रभावित हुने भन्दै उनीहरुले थुनामा पठाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तर, रास्वपा सभापति लामिछाने पक्षका वकिलले राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्दै बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए ।
दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीको बहसपछि जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश सुनाएको हो ।
लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
लामिछानेविरुद्धको अभियोग पत्रमा सहकारीलाई रकम तिर्न प्रयोग भएको लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित चेक, श्रीमती निकिता पौडेललाई भएको भुक्तानी, झुठो विवरणबाट भएको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतलाई आधार बनाउँदै सहकारी ठगीमा उहाँको संलग्नता पुष्टि हुने जिकिर गरिएको थियो ।
