विराटनगर । मोरङको रंगेली नगरपालिकाले लगाएको खोला ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीले बदनियत राखेर काम गरिरहेको खुलेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका–७ को रनकाली माता कन्ट्रक्सनले नगरपालिकाको नाम उल्लेखित कीर्ते बिल काटेर खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री गरिरहेको पाइएको हो ।
नगरपालिकाबाट खोलाजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले कानुनी प्रक्रियाविपरीत कीर्ते बिलमात्र काटेर कारोबार गरिरहेको छ ।
नियमानुसार ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकाको छाप भएको आधिकारिक बिल काटेरमात्र खोलाजन्य सामग्री उत्खनन् गर्नुपर्ने हो ।
तर, ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकाको छाप र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बरसमेत नभएको बिलबाट मात्रै कारोबार गरिरहेको पाइएको हो ।
कम्पनीले चार ठेली अर्थात् चार सयवटा त्यस्ता बिल छापेर खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको छ ।
‘ठेकेदार कम्पनीले विशेषगरी ट्याक्टर चालकहरूलाई नक्कली बिल दिँदै राजस्व छली गरिरहेको छ,’ रंगेली–७ का एक स्थानीयले भने, ‘यो बाटो प्रयोग भएर जाने ट्याक्टरहरूले अर्धकट्टी बिल देखाउँछन् । कसैलाई भने नगरपालिकाको छाप लागेको बिलसमेत दिइएको छ । पालिकाको छाप नलागेको बिलमा कारोबार गर्नु त सीधै बालुवा–गिट्टीको चोरी हो नि !’
यसो गर्दा नगरपालिकालाई राजस्वमा घाटा पुगिरहेको बताउँदै उनले यस्तो कामले नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको बताए ।
बेलैमा जानकारी पाउँदा पनि नगरपालिका मौन देखिएको उनको गुनासो छ ।
तर, ठेकेदार कम्पनीले भने आफूहरूले डम्पिङका लागिमात्र चल्नेगरी स्टिमेट बिल छपाएको जनाएको छ ।
खोला निकालिएको नदीजन्य पदार्थ ट्याक्टरमा लोड गरेर एकठाउँमा थुपार्ने अनि त्यहाँबाट टिपरमा लैजानका लागि मात्र उक्त स्टिमेट बिल छपाइएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि रमेशकुमार रायले जानकारी दिए ।
‘हामीले स्टकका लागि मात्र स्टिमेट बिल बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘कसको माल हो भनेर प्रायः विवाद भइरहन्छ । त्यसैले नयाँ अभ्यास गर्दै चार सयवटा स्टिमेट बिल बनाएका थियौं । त्यसमध्ये करिब डेढ सयवटा जति बिलको कारोबार भयो । अब, आधिकारिक बिल नै प्रयोग गर्छौं ।’
ग्रामथान गाउँपालिका–४ मोतिपुरमा नदीजन्य पदार्थ राख्नका लागि ‘डम्पिङ साइट’ बनाइएको उनको दाबी छ ।
त्यहाँबाट विराटनगरलगायत अरू क्षेत्र आवत–जावत गर्ने टिपर भरेर पठाइन्छ । तथापि, उक्त क्षेत्रमा कहीँ पनि स्टकका लागि डम्पिङ साइट नबनेको एक स्थानीयले बताए ।
यता, रंगेली नगरप्रमुख दिलीप बगडियाले खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य रूपमा नगरपालिकाको छाप भएको बिल प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सुनाए ।
तर, ठेकेदार कम्पनीले यो नियमको पालना नगरेका कारण कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।
‘ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकाकै बिल प्रयोग गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कि त नगरपालिकासँग अनुमति लिएर कारोबार गर्नुपर्ने हो । तर, कतिपय बिल भने नगरपालिकाको नाम राखेर छापबिना नै काटिएको पाइयो । मैले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नगरपालिकामै बोलाएको छु । गल्ती दोहोर्याएमा कारबाही गर्छु ।’
स्टिमेट बिलमा ‘रंगेली नगरपालिका’ उल्लेख गरिएको बताउँदै उनले कि त ठेकेदार कम्पनीको मात्र नाम राख्नुपर्ने वा कि त जानकारीसहित छाप लगाउनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।
राजस्व ठग्ने नियत देखिएमा ठेक्का खारेजसम्म गर्न सकिने नगरप्रमुख बगडियाले ठेकेदार कम्पनीलाई चेतावनी दिए ।
नगरपालिकाले ३३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रकम आँकलन गरेर गत असोज दोस्रो साता ग्रामथान र रंगेलीको सीमा भएर बग्ने लोहन्द्रा खोलाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
लोहन्द्रा खोलाको सगरदिना झोलुंगे पुलउत्तर विनघाट, लिम्बू घाट र यादव टोलघाटमा ढुंगा, बालुवा, गिटी उत्खनन् र बिक्रीका लागि खुलाइएको टेन्डरमा ठेकेदार कम्पनीले दोब्बरभन्दा धेरै रकम हालेको थियो ।
पदम श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको रनकाली माता कन्ट्रक्सनले ७७ लाख ३१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण नगरपालिका दोब्बर रकममा ठेक्का दिन सफल भएको हो ।
बोलपत्रका लागि निकालिएको सूचनामा टेन्डर भर्ने फर्महरूका प्रमाणपत्र अनिवार्य भए पनि ‘माइनेटिङ’ का क्रममा भने रनकाली माता कन्ट्रक्सनका प्रमाणपत्र संलग्न थिएन ।
यसै विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको थियो ।
‘हामीले फारम किन्नुअगावै सबै कागजात संलग्न गरेका थियौं, निवेदन दिँदा प्रमाणपत्र थिएन होला,’ नगरप्रमुख बगडियाले भने, ‘अख्तियारले समेत नगरपालिकामा यसबारे बुझेर गइसकेको छ । यो विषयमा गलत भएको भए अख्तियारले नै कारबाही गरिसक्थ्यो होला !’
प्रमाणपत्र संकलनका क्रममा गल्ती नदेखिए पनि ठेकेदार कम्पनीले नक्कली बिल बनाएर भने नियमविपरीत काम गरेको निष्कर्ष बगडियाको छ ।
