विराटनगर । गिरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष अभिषेक गिरीविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीद्वय राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले गिरीविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए ।
विराटनगर महानगरपालिका–१५ का अनिल चौधरी र उनका बाबु ओमप्रकाशले गिरीविरुद्ध हालेको मुद्दामा उच्चले गिरीको पक्षमा फैसला गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको उजुरी छानबिन शाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक उमेश यादवले गिरीलाई अनावश्यक लाभ दिलाउन सहयोग गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।
अनिललाई सादा पोशाकका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भदौ १३ गते प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा थुनेको र गिरीको नाम लिएर प्रहरी नायव निरीक्षक यादवले चौधरीका बाबु ओमप्रकाशलाई बोलाएर ३० लाख रुपैयाँको चेक बनाउन लगाएको भन्दै जाहेरी परेको थियो ।
ओमप्रकाशले दिएको जाहेरीका अनुसार १३ र १४ गतेसम्ममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको परिसरमा चेक नबनाए मुद्दा चल्ने धम्की दिएर बाध्य पारिएको जनाइएको छ । चौधरीले विराटनगर–७ मा रहेको अन्नपूर्ण आयल सप्लायर्सका नाममा चेक काटेका थिए । तर, ३० लाख रुपैयाँको चेक दिनेबित्तिकै सोही दिन ओमप्रकाशले कृषि विकास बैंक विराटनगर शाखाका प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिँदै सो चेक रद्द गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आफूलाई जबरजस्ती चेक बनाउन लगाएको भन्दै चौधरीका बाबुछोराले दिएको जाहेरीका आधारमा उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जसमा सप्लायर्सका सञ्चालक अर्पणा तुलाधर, उनका भाइ अभिषेक गिरी, वरिष्ठ नायव निरीक्षक यादव, इलाका प्रहरी रानी र जिल्ला प्रहरी मोरङलाई मुद्दामा बिपक्षी बनाइएको थियो ।
उक्त मुद्दामा अदालतले भदौ १९ गते सूचना जारी गर्दै आइतबार (हिजो) का लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको थियो । आइतबार उक्त चेक सम्बन्धित बैंकमा पेश भई खातामा पर्याप्त रकम नरहेको आधारमा चेक फिर्ता भएको ‘रिटर्न स्लिप’को प्रतिलिपिसमेत पेश गरेको देखिएपछि सो चेकको विषयलाई लिएर निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश आएको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।
यसअघि उच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । ‘…निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा दुवै पक्षको छलफल सुनेर निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि भदौ २३ को पेशी तारेख तोकेर सो पेशीका दिन उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेश गर्नु,’ सूचनामा भनिएको छ ।
तथापि, विभिन्न मिडियाले उक्त मुद्दामा परमादेशसहित निषेधाज्ञा जारी गरेको भन्दै समाचार आएको भन्दै गिरीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘अदालतको पत्रमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदासमेत सञ्चारमाध्यममा समाचार आए,’ उनी भन्छन्, ‘पीडितलाई उल्टै पीडक बनाएर समाचारमा प्रस्तुत गरियो ।’
यस्तै, गिरीले राहुल चौधरी, अनिल र उनीहरूका बाबु ओमप्रकाशको ‘एआर ट्रेडर्स’ बाट समान खरिद गर्न दिइएको रकम फिर्ता नगरेको बताए । विभिन्न ठाउँबाट मुद्दा खेप्दै आएका उनीहरूले आफूले दिएको रकम पचाउन अदालतमा रिट दायर गरेको गुनासो गिरीको छ ।
‘एआर ट्रेडर्सबार्ट मैले पैसा दिएर खरिद गर्न खोजेको सामग्री पनि नदिने र रकमसमेत फिर्ता भएन । हामीसँग बैंक स्टेटमेन्ट पनि छ, उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको कागजपत्र पनि छ । बल्ल–बल्ल दिएको चेकमा पनि रकम नभएपछि कानुनी लडाइँ लड्ने बताएको थिएँ । अहिले मेरो रकम पचाउने नियतले रिट हालेर चौधरी बाबु–छोराले मलाई बदनाम गराउन खोजेका हुन्,’ उनले थपे ।
चौधरी बाबुछोराले विराटनगरका थुप्रै व्यापारीलाई दिनुपर्ने रकम नदिएर आफ्नो नाम लिई धम्की दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मान्छे ठग्दै हिँड्ने अनि मेरो हवाला दिएर धम्की दिने गरेको गुनासो मकहाँ आइपुग्यो,’ उनले भने, ‘खैर ! अब, अदालतको आदेशसँगै चेक अनादर मुद्दा चलाउँछु ।’
