विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरको समस्या समाधान गर्न पुनः वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानामगरको संयोजकत्वमा राजनीतिक तथा शान्ति वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी सदस्य छन् ।
समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव रहनेछन् ।
टोलीले प्रदेशको नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षधरलगायत राजनीतिक रूपमा असन्तुष्ट रहेका पक्षसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्ने बताइएको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तथा पहिचानका सम्बन्धमा देखा परेका समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाटै शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने उद्देश्यअनुरूप वार्ता समिति गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा बैठकले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशकाे नाम ´काेसी` पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुन: नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दाेलन गरिरहेका छन् ।
सो आन्दाेलनका क्रममा आन्दाेलनरत पक्षका पदम लिम्बुकाे मृत्युसमेत भएको थियो ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत वर्षको माघ ६ गते नामकरणको विषयमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।
त्यसबेला पनि वार्ता समिति सदस्यमा मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पाैडेल रहेका थिए ।
त्यसअघि २०८० जेठ २४ गते हिक्मत कार्कीले पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए ।
त्यसबेलाको समितिमा भक्तिप्रसाद सिटौला र बुद्धिकुमार राजभण्डारी रहेका थिए ।
