विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा कमजोर देखिएको छ । स्पष्ट बहुमतको अभावमा प्रदेशसभा सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमा मात्र प्रयोग हुँदा कानुन निर्माणको पक्ष कमजोर बनेको हो ।
कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा चलेका १० अधिवेशनबाट ६२ विधेयक र दुईवटा नियमावली पारित भयो । उक्त प्रदेशसभाले तीनवटा सरकारसमेत निर्माण गर्यो ।
तर, दोस्रो कार्यकालमा भने कोशी प्रदेशसभाको रफ्तार कमजोर देखिएको छ । सरकार गठन र विघटनमा अल्झिएर प्रदेशसभाले नियमितबाहेकका अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
आफ्नै नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको हालसम्म मात्र आठवटा विधेयक पारित भएका छन् ।
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १८ महिनाको अवधिमा पाँचवटा प्रदेशसभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४८ वटा बैठक बस्यो । जसमा १२ वटा विधेयक दर्ता हुँदा आठ वटा प्रमाणीकरण भएका हुन् भने चारवटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुई वटा पारित भएको बताए ।
प्रथम अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।
यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बस्दा दुई वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो ।
प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भई प्रमाणीकरण भएपश्चात् साबिक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो ।
तर, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ ।
तेस्रो अधिवेशनमा पाँचवटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुईवटा विधेयक पारित भएको थियो ।
सूचना अधिकारी ढकालले यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने आ.व. ०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको बताए ।
२३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।
पाँचौं अधिवेशन भने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको थियो ।
यसरी हेर्दा अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा यो कार्यकाल कानुन निर्माणमा कोशी प्रदेशसभा कमजोर देखिएको छ ।
सदन पनि न्यून समय मात्र सञ्चालन भएको देखिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशसभाले ‘फुल फेज’मा काम गर्न पाएको छैन । जनताको आवाज उठ्ने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको प्रदेशसभामा सांसदहरूले जनताको समस्या उठाउनै पाएका छैनन् ।
विषयगत समितिले चाँडै नेतृत्व पाउने
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १८ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभाबाट विषयगत समितिहरूले नेतृत्व पाएका छैनन् ।
विषयगत समितिहरू गठन भएको यत्रो समयसम्म अझै पनि ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा चलिरहनुपरेको छ ।
गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
त्यसयता छैटौंपटक सरकार गठन र तीनपटक सभामुखको निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेशसभामा हाल कुनै पनि विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छैनन् ।
ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यका आधारमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापतिमा शीलादीक्षित कार्की, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा किशोरचन्द्र दुलाल, अर्थ समितिको सभापतिमा रोहितबहादुर कार्कीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
यस्तै, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा गयानन्द मण्डल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा गोपालबहादुर विश्वकर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिको सभापतिमा रामप्रसाद महतो र सुशासन तथा योजना समितिको सभापतिमा मालतीकुमारी लिम्बुले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनापछि विषयगत समितिहरू निर्माण भएपनि समितिहरू भने अझै सभापतिविहीन अवस्थामा छन् ।
यद्यपि, ढिलै भएपनि विषयगत समितिहरूलाई आगामी दुई साताभित्रै पूर्णता दिने तयारी भइरहेको कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट बताउँछन् ।
दलहरूको सहमतिमा नभए निर्वाचन गरेरै भए पनि विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘विषयगत समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा म आएको केही दिनमै सभापति चयन गर्न प्रयास भएको हो । तर, राजनीति यस्तै भएको कारण सहमति गरेरै गर्ने भनेर ढिला भयो । यसलाई हामीले जेठको दोस्रो हप्तासम्ममा सकौँ भनेका छौँ । १३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट अधिवेशन छ । त्योबीचमा सबै दलका नेताहरूसँग कुरा गरेर जेठको तेस्रो हप्तासम्ममा सबैको सल्लाहले सकौँ भनेर लागेका छौँ । त्यति गर्दा पनि सहमति भएन भने विधानसम्मत ढंगले निर्वाचनको समय तोक्छु । त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ र सभापतिहरू चयन हुन्छन् ।’
कोशी प्रदेशसभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको थियो ।
यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च समावेश छन् ।
