विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश वन नियमावली २०८० पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिषरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिषरिषद् बैठकले वन नियमावली पारित गरेको हो ।
कोशी पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्माण गरी प्रदेशसभासमक्ष पठाएको उक्त नियमावली प्रदेशसभाले तयार पारी मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो ।
सो नियमावली लामो समयपछि बुधबार पास भएको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रदेशबाट स्वीकृत भएको प्रदेश वन ऐन, २०७७ कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली पारित भएसँगै अब ऐन कार्यान्वयनमा परेको बाधा फुक्ने सचिव घिमिरेले बताए ।
‘तीन वर्षअगाडि नै ऐन आएको थियो, तत्कार नियमावली बन्नुपर्थ्यो तर बन्न सकेन । नियमावली पारित नहुँदा वन ऐन कार्यान्वयनमा बाधा परेको थियो,’ उनले भने, ‘अब प्रदेशअनुकूल बनेको ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था तय भएको छ । संघीय वन, नियमावलीमा अस्पष्ट भएकोले गर्दा यो नियमावलीमा सबै विषय समावेश गरेका छौं ।’
संघीय ऐन नियममा भएका अस्पष्टतालाई संशोधन गरी नियमावली बनाइएको उनले बताए ।
उनले वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजीपछिको समस्या, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, ढलापडा काठ दाउरा व्यवस्थापन तथा पुराना घरको काठ स्थानान्तरणलगायत सबै विषयलाई समेटेर नियमावली बनाइएको जानकारी दिए ।
यो नियमावलीमा वन व्यवस्थापन गर्दा लोपोन्मुख वनस्पतिको संरक्षण तथा जंगली हात्ती, कस्तुरी, हिउँ चितुवा, हाब्रेलगायतका वन्यजन्तुको जैविक मार्गको संरक्षण र विकासको लागि कार्ययोजनामा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
त्यसबाहेक वनको व्यवस्थापन गर्दा वनको अवस्थाअनुसार वनको दीगो व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त वन संवर्द्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) अपनाउनु पर्ने विषय समेटिएको सचिव घिमिरे जनाए ।
त्यसबाहेक डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेशको राष्ट्रिय वनमा साझेदारीमा जडीबुटी
खेती गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सहकारी वा समुदायसँग सहकार्य गरी खेती गराउन सकिने र जोखिमयुक्त रुख हटाउने व्यवस्थालाई सहज बनाइएको उनको भनाइ छ ।
वनक्षेत्रबाट काठ, दाउराको छपान, कटान, संकलन तथा घाटगद्दी प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र त्यसमा एक महिना अवधि थप गर्न सकिने विषय नियमावलीमा समावेश छ ।
यस्तै, नियमावलीमा गोलिया काठ खरिद गरी बिक्री-वितरण गर्दा खरिदकर्ता उद्योगले गोलिया काठ चिरान वा एक तह प्रशोधन गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने विषय पनि समटिएको छ ।
नरम प्रजातिका काठ, दाउरालाई सिजनिङ, उपचार, पार्केटिङ गरी बलियोपना बढाउने, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वा यस्तै प्रकारले वन पैदावारको उत्पादन विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित प्रदेशभित्रका उद्योगलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न सक्ने विषय पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।
