विराटनगर । वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कोशी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा कोशी अरू प्रदेशको तुलनामा अगाडि देखिएको हो ।
विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनको सूचकलाई छाडेर तोकिएको ९० अंकभारमध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको कोशी प्रदेशले जम्मा ३०.८९ अंक ल्याएको छ ।
सबैभन्दा कमजोर देखिएको लुम्बिनीको अंकभार १६.९९ मात्र छ ।
यो मूल्यांकनमा अधिकांश प्रदेश औसतभन्दा निकै कम अवस्थामा देखिएका छन् ।
रोचक त के छ भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको सूचकमा सबै प्रदेशले शून्य अंक प्राप्त गरेका छन् ।
यसको मतलब कुनै पनि प्रदेशले आयोगले तोकेको शर्तअनुसार स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिएको पाइँदैन ।
यसैगरी, पाँच अंकभार तोकिएको गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिमा कोशी प्रदेशले मात्र पाँच अंक प्राप्त गरेको छ । बाँकी सबै प्रदेशले शून्य अंक प्राप्त गरेका छन् ।
गत आवको लेखा परीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्थाका लागि तोकिएको १५ अंकभारमा भने गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै सात अंक, बागमतीले ५.९८ र मधेस प्रदेशले १.८१ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
तर, यस सूचकमा कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले शून्य अंक प्राप्त गरेका छन् ।
गत आवमा विनियोजित खर्चको अवस्था सूचकका लागि तोकिएको १५ अंकभारमा सबैभन्दा धेरै खर्च कोशी प्रदेशले गरेको छ ।
यस सूचकमा कोशीले ४.३३ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दा लुम्बिनीले १.६३, बागमतीले ०.१६ र कर्णालीले ०.०६ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने यस सूचकमा शून्य अंक प्राप्त गरेका छन् ।
