नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संवैधानिक परिषद् बहुमतले निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार नेपाली कांग्रेसको बिटमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरूसँग काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको दबाबबीच संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि )सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार संसद्मै फिर्ता पठाइदिएका थिए । बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेगरि संसद्बाट पारित भएर गएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक उनले फिर्ता गरिदिएका थिए ।
कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले भने सरकारलाई निर्णयको सहज वातावरण बनाइदिन संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णयको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘संवैधानिक परिषद्ले पहिलो चरणमा सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पहिलो चरणमा परिषद्का बहाल सदस्यहरू उपस्थित नभए सबैजना उपस्थित भएर सर्वसम्म निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाट राष्ट्रपतिकहाँ गएको विधेयकको मनशाय त्यही थियो ।’
सिटौलाले यदि पहिलो चरणमा सर्वसम्मत नभएमा दोस्रो चरणमा बहुमत उपयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘दोस्रो चरणमा सबै सदस्य उपस्थित नभएर निर्णय रोकिएमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गर्नुपर्छ।’
उता राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएका छन् । उक्त संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकुल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहिबार फिर्ता पठाएको प्रेस सल्लाहाकार पोखरेलले बाए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भएर आएको संशोधन विधेयक प्रमाणिकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष आएको थियो । एक साता कुरेर अध्ययन गरिसकेपछि पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण नगरि फर्काइदिएका हुन् ।
