सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि हाल भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएका छन्।
पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले भैरहवा कारागारबाट थुनामुक्त गरिनुपर्ने जिकिरसहित उक्त जमानत चार दिनअघि बुझाएका हुन्।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले लामिछानेले निवेदन दिएको दिनमै बैंक जमानत पेश गरिसकेका बताएका छन् । ‘उहाँले निवेदन दर्ता गरेकै दिन बैंक जमानत पनि बुझाउनुभएको छ। यसबारेको निर्णय अब इजलासबाटै हुन्छ’, उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल पाइएका प्रमाणका आधारमा निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गरेर रिहा गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा रविले निवेदनमा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरेर जेल पठाइएको दाबी गरेका छन् ।
रविलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाडेको थियो । तर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत अभियोग झेलिरहेका उनलाई उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइसकेको छ।
रविकै उक्साहटमा गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) ले पाँचभन्दा धेरै सहकारी संस्थाको करोडौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिअन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अवैध रुपमा लगानी गरेको कुरा संसदीय समिति र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । यस प्रकरणमा रवि मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर रविले उक्त रकम धेरै हुनुका साथै आफू साधारण तारेखमा छुट्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । उता सरकारी वकिलले पनि जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
यस्तोमा उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले रविलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि २०८१ चैत २५ गते भैरहवा कारागारमा रहेका रविले त्यहीँबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् ।
उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को आधारमा बैंक जमानतमा रिहा गरिनुपर्ने माग गर्दै गत साउन ५ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए । अब लामिछानेको मागअनुसार इजलासको निर्णयपछि उनी रिहा हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।
गत साउन ४ गते रास्वपाका सांसदहरू भैरहवा पुगेर रविलाई भेटेका थिए । त्यसबेला अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नेबारे छलफल भएको थियो।
त्यसपछि साउन १४ गते रास्वपा संसदीय दलको बैठक भैरहवामा बस्नुअघि कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालसहितले सभापति लामिछानेलाई कारागारमा पुगेर भेटेका थिए । अधिवक्तासमेत रहेकी सांसद सोविता गौतम, अशिम साह र डा. चन्दा कार्कीले पनि रविलाई भेटेका थिए ।
भेटका क्रममा रविले आफ्नो पक्षमा २५ लाख बढी सर्वसाधारणले मत दिने गरि चलाएको हस्ताक्षर अभियानका लागि नेताहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । रविले अहिले रास्वपाको पक्षमा माहोल बनेको बताउँदै ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ नभुली अभियानमा लागिरहन पनि भनेका थिए ।
स्रोतका अनुसार उता रास्वपाले थालेको चन्दा संकलन अभियानबाट उठेको रकम रविकै लागि उपयोग भएको छ। उक्त उनकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेको बैंक खातामा पठाएर त्यसलाई बैंक जमानतका रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी सम्वद्ध स्रोतले गरेको छ।
