प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका छन् ।
उनले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनका क्रममा नेपालले अतिकमविकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेकोप्रति खुशी व्यक्त गरे । ओलीले यस यात्रालाई दिगो बनाउन सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
‘नेपाल सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा राखेको थियो। ५५ वर्षपछि, सन् २०२६ मा नेपाल सात अन्य मुलुकसँगै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविको सन्दर्भमा ठूलो उपलब्धि हो’, उनले भने ।
नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट र कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट भएको मूल्यांकनमा मानव सम्पत्ति सूचकांक तथा आर्थिक–वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा प्रगति देखिएको उनले बताए।
उनले भिजिट डिप्लोमेसी, सगरमाथा संवाद र लगानी सम्मेलन जस्ता माध्यममार्फत आर्थिक कूटनीति मजबुत बनाउन सकिने ओलीले उल्लेख गरे।
नेपालको व्यापार र सहकार्य अधिकांश द्विपक्षीय रहेकोले एलडीसी स्तरोन्नतिका कारण त्यसमा खासै असर नपर्ने सरकारले बताइरहेको छ ।
प्राप्त सहुलियतमा आंशिक कटौतीको आशंका: विश्व व्यापार संगठन, राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियनर र विश्व बैंकमार्फत प्राप्त स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यापारसम्बन्धी विशेष सुविधा केही घट्न सक्ने पनि उनले स्वीकार गरे।
तयारी र कानुनी सुधार :
उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, मूल्यांकन समिति, प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समितिको गठन
कानुनी संशोधन, खारेजी र नयाँ कानून निर्माणको तयारी
खरिद ऐन, निर्माणसम्बन्धी नीति–कानुनमा सुधार
मूल्य शृंखला विकास र निजी क्षेत्र, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा सुधारको खाका
उनले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित बनाउने प्रयासमा सरकार रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई अन्तरदेशीय सम्पर्कमार्फत भूजडित राष्ट्र बनाउन पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी वृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे।
‘निजी तथा संस्थागत क्षमता विकास, बहुपक्षीय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा लगानी आकर्षणमा आधारित दीर्घकालीन रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा छन्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको योगदानको प्रशंसा गर्दै सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए।
