राष्ट्रियसभाकी सांसद डाक्टर अञ्जान शाक्यले राष्ट्रियसभा विधेयकमा आफूले हालेको संशोधनलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् ।
उनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (सीओआई) विधेयकसँग सम्बन्धित भएकाले यस विधेयकबाट हटाउने’ भन्ने उल्लेख गरे पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा प्राप्त संशोधन प्रस्तावको एकीकृत विवरणमा फरक ढङ्गले आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।
उनले साउन २ गते दिउँसो ४ बजे दर्ता गराएको सूचनामा पनि प्रस्तावनाको ८२ नम्बर बुँदामा सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, एकीकृत विवरणमा ‘यो दफा र यस दफालाई संशोधन गरेको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ झिक्नुपर्ने’ भन्दै उल्लेख गरेपछि त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै सांसद शाक्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।
त्यही कुरालाई उल्लेख गर्दै केही सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानको दफा नै झिक्नुपर्ने भन्दै सांसद शाक्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भनी समाचार आएको र त्यसले थप भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै आफूले राखेको संशोधन प्रस्ताव भन्दा फरक उल्लेख भएको जनाएकी छिन् ।
शाक्यले त्यसलाई गोलमटोल नगरी बुझ्ने भाषामा सच्याउन समेत समितिलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाले सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । सोही विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा पनि छलफलका क्रममा छ ।
उनले भनेकी छिन्– ‘यो दफा र यस दफालाई संशोधन गरेको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ झिक्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, मैले सहजरुपमा समाधानका लागि कुलिङ अफ पिरियडलगायत अन्य दफाहरू समेत स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (सीओआई) विधेयकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यस विधेयकबाट हटाउने र त्यहाँबाट टुङ्गोमा पुर्याउदा उचित हुन्छ भनी राखेको संशोधनलाई विधायन व्यवस्थापन समितिको ढाँचामा उहाँहरूले परिमार्जन गर्दा गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रम सिर्जना हुन गएको छ ।’
