नेकपा एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले भूमि ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सून्य समयमा बोल्दै सांसद तामाङले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकहरूको पुनर्स्थापनाको विषय उठाउँदै भूमि ऐन तत्काल ल्याउन माग गरेका हुन् ।
कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तामाङले विस्थापित भएका परिवारहरूको आजसम्म पनि स्थायी व्यवस्थापन नहुनु सरकारको गम्भीर उदासिनता रहेको टिप्पणी गरे ।
सरकारले हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरिसकेको भए पनि कुनै पनि आयोग प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै सांसद तामाङले २०५८ मा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारहरू अझै अलपत्र रहेको बताए ।
‘शिविरमा बसिरहेका परिवारहरू अझै पनि वर्षायाममा पानीको चेपो, हावाहुरीको त्रास, जंगली जनावर र सर्प–बिच्छीको खतरा तथा आरक्ष प्रशासनको कारबाहीको डरमा असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आफू त भूमिविहीन भयौं, अब सन्तान पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिने हुन् कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिएको अवस्था छ ।’
कञ्चनपुरको ढक्का शिविरसहितका अन्य शिविरमा रहेका विस्थापितहरू न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा जीवन बिताइरहेको उल्लेख गर्दै तामाङले सरकारलाई मानवता र दायित्वबोधका आधारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे । ‘अब ढिला गर्न मिल्दैन । आरक्षपीडितको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ सांसद तामाङले भने ।
