काठमाडौं – अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको रणनीति स्पष्ट रूपमा अघि सारेका छन्। आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म आर्थिक सुधार दिगो नहुने उनको भनाइले सरकार आयात नियन्त्रण र उत्पादन प्रवर्द्धनतर्फ कडा नीति लिन तयारीमा रहेको संकेत गरेको छ।
७४औँ अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरूको अनावश्यक आयात अझै नियन्त्रणबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ऐन–कानुनमार्फत रोक्नुपर्ने बताए। उनले भन्सार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नयाँ भन्सार नियमावली छिट्टै ल्याउने विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रका माग क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सुधारका प्रारम्भिक चरणमा आलोचना आउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे। सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले त्यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट दृढ पहल अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
तराई क्षेत्रमा लागूऔषध दुर्व्यसनको समस्या बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले आयात प्रतिबन्धित वस्तुहरू कसरी नेपाल भित्रिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठाए, जसले सीमा व्यवस्थापन र भन्सार निगरानी प्रणालीप्रति गम्भीर चुनौती रहेको संकेत गर्दछ।
यसै अवसरमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। क्युआर कोडसहितको अनलाइन प्रणालीले प्रमाणपत्र प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। महालेखानियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अवैध आयात नियन्त्रणमा भन्सार प्रशासन थप सतर्क हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नयाँ भन्सार ऐन, डाटाबेस प्रणाली र सुधारका प्रयासले भन्सार प्रशासनलाई राजस्व सङ्कलनको सीमित भूमिकाबाट बाहिर निकाल्दै सीमा सुरक्षा र व्यापार सहजीकरणतर्फ उन्मुख गराइरहेको बताए।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार योजनाबद्ध सुधार कार्यक्रमको परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भन्सार प्रणाली विकास हुँदै गएको छ। अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणाली देशभर लागू भइसकेको भन्दै यसले व्यापार लागत घटाउने र पारदर्शिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
