विराटनगर । प्रदेशको नाम कोशी भनेर प्रदेशसभाबाट पारित भएको आज एक वर्ष पुगेको छ ।
तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ लाई गत वर्षको फागुन १७ गते प्रदेशसभा बैठकले ‘कोशी’ नाम दिएको थियो ।
प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि पहिचानका आधारमा नाम चाहिन्छ भन्दै आन्दोलनरत पक्षले अझै आफ्नो अडान छोडेका छैनन् ।
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारले विभिन्न समयमा समिति बनाएको भए पनि वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन थालेका पक्षधरसँग वार्ता गर्न तत्कानलीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो ।
दुई पटकसम्म वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । कोशीमा राजनीतिक उतार–चढावका कारण सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा प्रदेशसभा चलिरह्यो ।
वर्तमान केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले गत माघ ६ गते बनाएको वार्ता समितिले वार्ता गरिरहेको भए पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने छाँटकाट छैन ।
प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेकपा एमालेका कोशी प्रदेशसभा सदस्य जयप्रकाश चौधरीले नाम परिवर्तन गर्न सहयोग गर्न नसकिने बताएका छन् ।
अहिलेको सरकारसँग सरकार बनाउन पुग्ने बहुमतमात्रै कायम छ । आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोदन गर्नका लागि नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले साथ दिनुपर्छ । नाम परिवर्तनका लागि दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा नाम राखेपछि पहिचान पक्षधरहरू एमालेसँग रुष्ट छन् । उनीहरूको आन्दोलनसमेत एमालेलक्षित देखिएको थियो ।
पछिल्लो समय भने आन्दोलन मथर हुँदै गइरहेको छ । तथापि, नामकरण भएको एक वर्ष पुगेको दिनलाई पहिचानवादीहरूले ‘अँध्यारो दिन’ भन्दै विरोध गरेका छन् ।
यता, प्रदेश सरकार भने वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउने बताउँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरले संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संयुक्त रूपमा पहल गर्ने भन्दै वार्ता भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जबेगू संयोजक तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहनेगरी वार्ता समिति बनाएको थियो ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामकुमार खत्रीलाई पनि समितिमा अटाइएको छ ।
