पछिल्लो समय छोटो अवधिमै धेरै कमाउन सकिने प्रलोभनमा परेर क्रिप्टोकरेन्सी, यससँग सम्बन्धित लगानी, नेटवर्क मार्केटिङको व्यवसायमा लाग्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिने केन्द्रीकृत भर्चुअल करेन्सी र विकेन्द्रीकृत भर्चुअल करेन्सीमध्ये दोस्रो प्रकारलाई क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने गरिन्छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई कुनै वित्तीय संस्थाको मध्यस्थताबिना नै रकमान्तर गर्न सकिन्छ र यसमा क्रिप्टोग्राफीको प्रयोग गरेर बेनामी कारोबार हुनेगर्छ ।
यसको लेखाङ्कन कुनै बैङ्क वा खास संस्थाले नभई विकेन्द्रीकृत रूपमा ब्लकचेन प्रविधिमार्फत गरिन्छ ।
जनवरी २०२२ सम्ममा आठ हजारभन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी रहेको अनुमान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
यीमध्ये बिटक्वाइन पहिलो र सबैभन्दा व्यापक क्रिप्टोकरेन्सी मानिएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई एल साल्भाडोरबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले कानुनी मान्यता नदिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
अन्य केही मुलुकले भने यसलाई मुद्राको रूपमा मान्यता नदिएको तर डिजिटल सम्पत्ति भने मानेर यसको माइनिङ, खरिद बिक्री र स्वामित्वलाई नियमन गरी वैधानिकता दिएको राष्ट्र बैङ्कको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर नेपालमा कानुन अभावका कारण हालसम्म यसलाई डिजिटल सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिइएको छैन ।
तथापि अहिले प्रहरीले यस्ता कार्यमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने पछिल्लो केही समययतादेखि नेपालमा बसेर वा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि यस्तो व्यवसायमा आबद्ध हुन थालेपछि सचेत गराएको छ ।
मङ्गलबार राष्ट्र बैङ्कले विज्ञप्ति जारी गरेर कानुनले मान्यता नदिएका यस्तो कारोबार वा व्यवसायमा लाग्दा लगानी डुब्ने उच्च जोखिम हुनुको साथै गैरकानुनी भएकाले कारबाहीसमेत हुन जनाएको छ ।
‘नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिमको मुद्रा वा विदेशी मुद्रा वा विदेशी विनिमयको मान्यता नदिइएकाले यसलाई भुक्तानी गर्न, सटही गर्न वा मौद्रिक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कुनै प्रयोगकर्ता वा कारोबारसँग सम्बन्धित समस्या वा विवाद भएमा लगानीकर्तासँग खास नियामकीय वा कानुनी उपचार नरहने राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित लगानी आतङ्कवादी क्रियाकलापमा प्रयोग हुन सक्ने जनाएको छ ।
यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न तथा कर छली गर्नका लागि प्रयोग गर्ने माध्यम हुने गरेको देखिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
